समावेशी मानव संसाधन विकास और सामजिक न्याय

श्रिम्प के उत्पादन एवं निर्यात पर सरकार जोर देगी। नाबार्ड के द्वारा श्रिम्प के फार्मिंग, निर्यात, और मार्केटिंग के लिए वित्त सहायता दी जायेगी। साथ ही सरकार ने श्रिम्प पर कस्टम ड्यूटी को ५% तक TAAZA DRISHTIKON घटाया है।

इस लेख में हम बात करेंगे पहली प्राथमिकता, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलेपन पर।

साथ ही कोआपरेटिव सेक्टर के उत्थान के लिए एक नेशनल कोऑपरेशन पालिसी कि घोषणा होगी।

सरकार सब्जियों के उत्पादन और उनकी सप्लाई चैन को दुरुस्त करने करने के लिए बड़े कंसम्पशन केन्द्रो के पास सब्जी उगाने के क्लस्टर्स विकसित करेगी। उत्पादन को बढ़ावा देने और देश भर में सब्जियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन समूहों को रणनीतिक रूप से स्थापित किया जाएगा। विभिन्न समूहों को सब्जी एकत्र करने के केंद्र एवं स्टोरेज हाउसेस बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।